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मुख्यमंत्री ने पैंशनरों की बकाया 128 करोड़ की राशि रिलीज करवाई

आज वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह के निर्देशों पर  128 करोड़ रुपए की पैंशनरों की बकाया पड़ी  राशि को रिलीज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बैठक करके 23 जनवरी को  पैंशनरों को मासिक पैंशन भुगतान में देरी न आने देने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद वित्त विभाग ने दिसम्बर 2017 तक की सारी राशि क्लीयर कर दी है। अब पैंशन का भुगतान पैंशनरों को  नई पैंशन दरों 750 रुपए प्रति माह के हिसाब से किया जाएगा, मुख्यमंत्री द्वारा पिछले विधानसभा सत्र में जिसका ऐलान  किया गया था। वित्त विभाग तथा समाज कल्याण विभाग की स्कीमों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पैंशनधारकों को पैंशन लेने के लिए इंतजार करने नहीं दिया जाएगा।

कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि  पैंशन पैंशनधारकों को हर महीने समय पर मिलनी चाहिए। पैशनधारकों को भविष्य में कांग्रेस सरकार  पैंशन के लिए देरी नहीं आने देगी। पूर्व गठबंधन सरकार की गलत नीतियों के कारण चाहे कांग्रेस सरकार को  भारी आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है परन्तु पैंशनधारकों को  उसके बावजूदपैंशन समय पर देना सरकार के एजैंडे में सबसे ऊपर रहेगा। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पैंशन देने पर सरकार पर हर महीने 110 करोड़ की देनदारी आती है तथा इतनी राशि का प्रबंध सरकार को करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पैंशन भुगतान की प्रक्रिया को रैगुलर मार्च महीने से कर दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द गैर हाजिर रहने वाले पैंशन लाभाॢथयों के केसों का निपटारा  कर दिया जाए ताकि सभी योग्य व्यक्तियों के नाम सूची में शामिल हो सके।  सरकार से इस समयपैंशन लेने वालों की गिनती 16,24,269 है। समाज कल्याण विभाग ने खुलासा किया था कि 93521 केस अयोग्य पाए गए हैं जबकि गैर हाजिर रहने वाले केसों की गिनती 196478 थी। अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने  कहा कि भुगतान इलैक्ट्रानिक बैनीफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत पैंशन का  होना चाहिए।

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