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लुधियाना चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ बगावती बिगुल, डिपो होल्डरों ने लाभपात्रों में गेहूं बांटने का किया बायकॉट

दो विभिन्न डिपो होल्डर संस्थाओं ने 24 फरवरी को नगर निगम चुनाव से पहले  कांग्रेस सरकार के खिलाफ बगावती बिगुल फूंकते हुए नीले कार्डधारक परिवारों में आटा-दाल योजना के तहत  वितरित की जाने वाली गेहूं वितरण प्रणाली का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है

डिपो मालिकों का इस मुद्दे को लेकर कहना है कि उनके साथ सरकार ने  वायदा खिलाफी करते हुए गेहूं की लोङ्क्षडग-अनलोडिंग व माल-भाड़े पर निर्धारित की गई 40 रुपए प्रति क्विंटल की राशि में बड़ा फेरबदल करके डिपो होल्डरों के साथ भद्दा मजाक किया है, जिसको वे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। संस्थाओं से जुड़ा कोई भी डिपो मालिक इसके विरोध में राज्यभर में  सरकारी अनाज गोदामों से न तो गेहूं उठाकर अपने डिपुओं पर लाएगा और न ही गेहूं लाभपात्र परिवारों में वितरित की जाएगी

सारे घटनाक्रम में हैरानीजनक पहलू यह है कि सरकार के खिलाफ संघर्ष छेडऩे वाली दोनों संस्थाओं के प्रमुख एवं डिपो होल्डर खुद भी कांग्रेसी कार्यकत्र्ता हैं। यहां तक कि एक डिपो होल्डर तो पूर्व कांग्रेस पार्षद भी रह चुका है। इस एपीसोड का दूसरा पहलू यह भी है कि चुनाव सिर पर होने के कारण जहां डिपो मालिकों द्वारा गेहूं वितरण के बायकाट का फैसला सरकार के लिए आफत बन गया है, वहीं समय पर गेहूं न मिलने के चलते लुधियाना जिले से संबंधित 4 लाख कार्डधारक परिवारों के 16 लाख के करीब सदस्य भी प्रभावित होंगे।

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